नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी कीमत आदिवासियों ने चुकाई, पिछली सरकारों ने की उपेक्षा : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि नक्सली हिंसा के कारण आदिवासी समुदायों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने आदिवासी समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया था।
प्रधानमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारें उस समय भी मूकदर्शक बनी रहीं, जब माओवादी जबरन बच्चों को उठा ले जाते थे और आदिवासी युवतियों का अपहरण करते थे। उन्होंने कहा, ‘‘नक्सलियों ने आदिवासी समुदायों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा और पिछली सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं।’’
पीएम मोदी ने कहा कि माओवादी हिंसा खत्म होने के बाद अब स्थिति बदल गई है। आदिवासी माताएं और बहनें खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार को आशीर्वाद दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा के कारण जिन बच्चों का बचपन प्रभावित हुआ था, उन्हें अब शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि समाज और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। इसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी अहम भूमिका रही है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए ‘पीएम-जनमन’ योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। ये वे क्षेत्र हैं, जो लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वंचित समुदायों को प्राथमिकता देते हुए गरीब परिवारों को चार करोड़ से अधिक पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी बिजली से वंचित रहे 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है और आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि देशभर में 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के ऋण भी उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉक में विशेष विकास अभियान चलाए गए हैं, और इनमें से कई क्षेत्रों में आदिवासी आबादी काफी अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि किसानों और आदिवासी समुदायों के लिए बेहतर अवसर पैदा किए जा सकें।
उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को याद करते हुए कई आदिवासी नायकों के बलिदान का उल्लेख किया, जिनमें खासी पहाड़ियों के तिरोत सिंह, कोल आंदोलन के नेता, संथाल विद्रोह के सिद्धो-कान्हू, गोविंद गुरु, रानी गाइदिन्ल्यू, टंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2021 में इसी दिन शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस अब राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले चुका है। पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में दो लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया।