रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को लेकर मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के सामने मांग रखी है। संघ ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की है। साथ ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2026 से देने और देय तिथि से एरियर का भुगतान करने की मांग की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
केंद्र और राज्य के DA में 2 प्रतिशत का अंतर
कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में महंगाई भत्ते की मौजूदा दरों का हवाला दिया है। संघ के अनुसार भारत सरकार के व्यय विभाग ने केंद्रीय शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2025 से बढ़ोतरी करते हुए इसे 58 प्रतिशत किया था। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से इसमें 2 प्रतिशत की और वृद्धि की गई, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत हो गया। वहीं, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2026 से राज्य के शासकीय सेवकों के लिए 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिलहाल 2 प्रतिशत का अंतर है।