कैबिनेट बैठक में धान और चावल के परिवहन दरों को दी गई मंजूरी

 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक में आयोजित की गई। इसमें राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय हुए...

- कैबिनेट ने चौथे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का फैसला किया। इस कदम से राज्य की वित्तीय पारदर्शिता और कामकाज में सुधार होगा।

- मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को टैक्स फ्री घोषित किया। इसका मतलब है कि इस फिल्म पर लगने वाला राज्य माल और सेवा कर (SGST) सरकार की तरफ से वापस किया जाएगा।

- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए धान और चावल के परिवहन दरों को राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार स्वीकृति दी गई। इससे धान और चावल के उत्पादन और परिवहन में सहूलियत मिलेगी।

- राईस मिल संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी करने का फैसला किया। यह कदम मिलों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए लिया गया है।