पीएम जनमन योजना का क्रियान्वयन को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : कलेक्टर

महासमुंद।  कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमो के बेहतर क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जन शिकायत और अन्य प्राप्त पत्रों की निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर मनोज खांडे, आशीष कर्मा सहित  जिला अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित और अपूर्ण कार्यां को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिन स्वीकृत कार्यां का पंजीयन नहीं हुआ है उनका पंजीयन करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पीएम आवास की प्रगति की जानकारी प्रत्येक सप्ताह देने के निर्देश दिए हैं।                                                  

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना अंतर्गत जिले में निवासरत पीव्हीटीजी जनजाति वर्ग को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जिले में समग्र ई-केवायसी, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड आदि के कार्यों में लक्ष्य अनुसार प्रगति लायी जाए। उन्होंने समग्र आईडी, आधार कार्ड बनाने के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र को बेहतर ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।साथ ही  जिले में सभी पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड तेज गति से बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने चिरायु टीम में स्क्रीनिंग के साथ ही फॉलोअप पर ध्यान देने कहा और  छूटे हुए राशन कार्ड का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए।    कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से स्कूल निरीक्षण के संबंध में जानकारी ली, जिसमें बच्चों के दर्ज संख्या एवं पढ़ने-लिखने के स्तर के साथ-साथ अक्षर ज्ञान, शिक्षकों की उपस्थिति के साथ ही स्कूलों में आने वाली समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए एवं पीएम स्कूल का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने एवं पीएम के तहत स्वीकृत स्कूलों का तेजी से निर्माण करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर लंगेह ने बैठक में सभी एसडीएम को कहा कि राजस्व प्रकरण जैसे अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, बंदोबस्त सुधार त्रुटि, डिजिटल हस्ताक्षर, नक्शा अपडेशन राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ हो। उन्होंने सभी तहसीलदारों से अपने क्षेत्र पटवारी को 100-100 नक्शा अपडेशन करने व उनकी हर हफ्ते मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों को हल करने में अमला जितनी तत्परता दिखाएगा, सरकार की छवि भी उतनी ही अच्छी बनेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे, भू नक्शे की जियो-रिफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदक को इस समस्या को लेकर जिला स्तर पर आने की आवश्यकता न हो, तहसील स्तर पर ही उसका निराकरण करें।