वित मंत्री ओपी चौधरी ने किया ‘सुगम’ एप का लोकार्पण, अब कैशलेस और पेपर लैस होगी रजिस्ट्री

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन ‘सुगम’ का लोकार्पण किया। इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संपत्ति स्थल पर जाकर स्थल का 3 साइड से फोटो तथा अक्षांश व देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर सकेगा।इससे संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी व कर अपवंचन को रोकने में सार्थक मदद मिलेगी।

चौधरी ने मंत्रालय में पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली. चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि पंजीयन विभाग आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसी कार्य संस्कृति बनाएं कि जनता को किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो। पंजीयन के इच्छुक पक्षकारों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

विभाग में बिचौलियों के प्रवेश को रोकें तथा जनता बिना बिचौलियों के किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री करा सके, यह सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान स्टाम्प प्रकरण तथा पंजीयन में अनावश्यक विलंब के तथ्य प्रकाश में आने पर उन्होंने संबंधित जिला पंजीयक व उप पंजीयक को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवक के रूप में उन्हें जनता की सेवा का मौका मिला है।

पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग

चौधरी ने राजस्व प्राप्तियों, दस्तावेजों, आरआरसी प्रकरण, स्टाम्प प्रकरण आदि के तुलनात्मक आंकड़ों की गहन समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च व नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर पुराने दस्तावेजों को सर्च कर सकेगा तथा नकल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा।

गवाहों के भी रजिस्ट्री दफ्तर आने की प्रथा खत्म होगी

अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन विभाग के कार्यों को कैशलेस, पेपरलेस व फेसलेस बनाने तेजी से काम चल रहा है। पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग तथा पीओएस से भुगतान चालू कर दिया गया है। मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है। इससे कोई भी व्यक्ति वांछित इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात स्वतः तैयार कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस किया जा सकेगा। पेन कार्ड का इंटिग्रेशन किया जा चुका है। आधार इंटिग्रेशन का कार्य भी जारी है।

छत्तीसगढ़ में पंजीयन अधिकारियों की भर्ती

समीक्षा बैठक में पंजीयन अधिकारियों की संख्या चार गुना तक बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। रायपुर, दुर्ग बिलासपुर में राज्य के कुल राजस्व का 60 प्रतिशत हिस्सा आता है। वहां पंजीयन अधिकारियों की संख्या को 4 गुना तक बढ़ाने के निर्देश मंत्री ने दिए। विभाग में 505 स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद के विरूद्ध 260 पद खाली है. जिन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा।

जल्द कैशलेस और पेपर लैस होगी रजिस्ट्री

अधिकारियों ने समीक्षा के दौरान बताया कि “पंजीयन विभाग के कार्यों को कैशलेस, पेपर लेस और फेसलेस बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग और पीओएस से भुगतान चालू कर दिया गया है। मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है। इससे कोई भी व्यक्ति इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात खुद ही तैयार कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपर लेस किया जा सकेगा।