वन अधिकार पट्टा के डिजिटलीकरण के कार्यों को करे पूर्ण : कलेक्टर

 

गरियाबंद। जिले के हितग्राहियों को वितरित वन अधिकार पट्टों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसे डिजिटल रूप में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने समय-सीमा की समीक्षा बैठक में डिजिटलीकरण के कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटलीकरण के प्रगति की जानकारी लेकर सक्रियता के साथ इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को कार्य की मॉनिटरिंग भी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बैठक में बरसात के मद्देनजर मौसमी बीमारियों से स्कूली बच्चों को सुरक्षित करने के लिए स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य टीम लगाकर हेल्थ चेकअप करने एवं आवश्यक दवाइयों का वितरण करने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों को डायरिया से बचाव के लिए  हैंड सेनिटाइजेशन के बारे में भी जागरूक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं इलाज के लिए शासन द्वारा बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने आयुष्मान कार्ड निर्माण की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य अधिकारियों पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने अधिक टीम लगाकर सक्रियता के साथ छूटे हुए लोगों के आयुष्मान कार्ड निर्माण के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, एडीएम अरविंद पांडे, संयुक्त कलेक्टर द्वय पंकज डाहिरे, राकेश गोलछा सहित सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ एवं जिला अधिकारीगण मौजदू रहे।

समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने पीएम जनमन के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जिले में निवासरत पिछड़ी जनजाति कमार एवं भूंजिया परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ई केवाईसी, राशन कार्ड, उज्जवला गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एवं आवास जैसे अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वर्तमान खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद, बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता के लिए सभी समितियों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद बीज का वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में भी नियमित निगरानी रख कर आवश्यकतानुसार खाद बीज के भंडारण एवं उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे किसानों को खेती किसानी के कामों में सहूलियत होगी। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के दौरान किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए शासन द्वारा संचालित पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के मैदानी अमलों को सक्रिय होकर किसानों को फसल बीमा के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए।